वि.पी. कोइराला । कार्यपालिका बैठकमा न्यूनतम उपस्थिती पु¥याएर अन्य समानुपातिक समावेशी सदस्यहरुलाई अधिकार विहिन बनाएको भन्दै सप्तकोशी नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरु असन्तुष्ट बनेका छन्।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधिन्व भएका महत्वपुर्ण सदस्यहरुलाइ पाखा लगाएपछि सप्तकोशी नगरपालिकाको स्थानिय सरकार विवादित बनेको हो। नगरसभा गर्न ढिलाई भएपछि विवादित बन्दै आएको सप्तकोशी नगरपालिकाको २१ सदस्यीय कार्यपालिका मध्ये २१ सदस्य नै नेकपाबाट निर्वाचित हुन। बहुमतको स्थानिय सरकारमा पनि सिंडिकेट प्रणाली हावी भएको भन्दै समावेशी कार्यपालिका सदस्यहरुले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका हुन।

नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुमा क्रमशः सत्यनारायण खंग, लाल ब. बिक, चेनाई पासवान, गंगा सदा, लिला मगर, सञ्जु चौधरी, सर्मिला खड्का  र शान्ति यादवले कार्यपालिकाका बैठकहरुमा नबोलाउँदा कार्यपालिका सदस्यहरुको अधिकार खोस्ने काम भएको गुनासो गरेका छन्। कार्यपालिकाका एक सदस्य लाल बहादुर बिक भन्छन्, ‘हामीलाई नगरपालिकामा हुने कुनैपनि गतिविधिका बरेमा जानकारी गराइँदैन । आफ्नो मनले काम गर्छन, के हुँदैछ जानकारीसमेत गराउँदैनन,’ उनले भने, ‘ हामीलाई त बयल जस्तै बनाएका छन् । आवश्यक परेको समयमा जोत्ने मात्रै ।’

यस्तै अर्का कार्यपालिका सदस्य सत्य नारायण खंगले भने, ‘करोडौंको वजेट आएको छ भनेर सुनिन्छ, कहाँ कसरी खर्च गरिरहेका छन्, थाहा नै हुँदैन, कसैले पनि समन्वय गर्दैनन्’  । यस्तै महिला सदस्यहरुले समेत आफुहरुलाई वाइपास गरेर नगरपालिकाले मनोमानी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। एक सदस्य भन्छिन्, ‘कार्यपालिकाका सदस्यको पद वडाअध्यक्ष सरहको मानिन्छ, तर कार्यपालिका सदस्यलाई नाम मात्रको जनप्रतिनिधि भनिएको छ, कुनै हैसियत छैन।’

सप्तकोशी नगरपालिकाले महत्वपूर्ण बैठकमा नबोलाउने र निर्णय गर्नुपर्ने समयमामात्र आफुहरुलाई खबर गर्ने गरेको सदस्यहरुको गुनासो छ। यस्तै राज्यको सबै तहमा सबैको हकअधिकार स्थापित गर्नका लागि संविधानले  ‘समानुपातिक समावेशी’ सिद्धान्त सुनिश्चित गरेको भएतापनि  सप्तकोशी नगरपालिकामा भने व्यवहारिक पाटो फरक पाइएको छ।