विपी कोइराला। २७ बैशाख । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै निर्माण गरेको सडक शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तरा खण्डदेखि नेपालीभूमि लिपुलेक जोड्ने सीमासडक उद्घाटन गरेको भोलिपल्टै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर महाकालीपूर्वका लिम्पिया धुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपाली भूभाग रहेको स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समयमा भारतले एकतर्फी जारी गरेको नक्साको जवाफमा गत २० नोभेम्बरमा नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत भारतलाई  जानकारी पनि दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्ताबेज, तथ्य र नक्साको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध भएको उल्लेख छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपालको भूभागभित्र यस्ता  कुनै गतिविधि नगर्न पनि सचेत गराएको छ । भारत र चीनबीच सन् २०१५ मे १५ मा लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारमार्ग बनाउने सहमतिको नेपालले विरोध गरेको थियो । नेपालले त्यसवेला बेग्लाबेग्लै कूटनीतिक नोट भारत र चीनलाई पठाएर विरोध जनाएको पनि परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । नेपाल सरकारले दुई देशबीचको बाँकी रहेको सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । र, कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना हो । १८६० सम्मका नक्साअनुसार पनि लिम्पिया धुरा नै कालीको मुहान हो । तर, सन् १८६० पछि भारतीयले लिम्पियाधुराबाट बगेको कालीनदीको नाम कुटि याङ्ती राखिदिए। नेपालकै भूमि लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई काली भनिदिए ।
यसरी लिम्पिया धुरादेखि लिपुलेक सम्मको ३१० वर्ग्किलोमिटर भूमि भारतीयले आफ्नो पक्षमा पार्न खोजे । १९६२ मा चीनसँगको लडाइँपछि भारतले कालीपूर्वको भूभाग नेपाली भूमि मिचेर कालापानीमा बंकरसहित सैनिक संरचना बनायो । विसं २०३६ मा राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायत लिने कि बहुदलीय व्यवस्था? भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गराउँदा सो क्षेत्रका जनता सहभागी भएको अभिलेख समेत रहेको छ।

राष्ट्रिय अभि लेखा लयका अनुसार उक्त अभिलेखमा महाकाली अञ्चलको सुदूर पश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रअन्तर्गत दार्चुलाका २५ पञ्चायतका जनताले जनमत संग्रहमा सहभागिता जनाएका थिए। २५ जिल्लालाई भाग १ र २ मा छुट्याइएको उक्त अभिलेखमा ती पञ्चायतसँगै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटिएको छ। यी तीनवटै स्थान अहिले व्यास गाउँपालिकामा पर्दछन्। तर नेपाली भूमि मिचिदा सरकारको हरेक बिरोध विज्ञप्तीमै सिमित रहेको देखिन्छ। १ जेठ ०७२ मा नेपाल भूकम्पको जोखिम मोलिरहेको थियो।

सोही दिन भारतीय प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकलाई भारत र चीनबीचको व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति भएको थियो । सहमति संयुक्त वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक भएपछि झस्किएको नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनायो । तर, दुवैले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन । सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले लिपुलेकमा नेपालको दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन विज्ञ टोली गठन गरेको थियोे ।

प्रतिवेदन तयार हुँदा केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री र कमल थापा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका छन । तर  प्रतिवेदन भने दराजमै थन्किरहेको छ।