काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनका लागि तयार पारिने घोषणा पत्रलाई प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी रूपमा सुझाव संकलन अभियान तीव्र बनाएको छ। पार्टीले यसलाई जनअपेक्षा समेट्ने महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानेको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार वडा तहदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न तहका कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, व्यवसायी र युवाबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ। इमेल, अनलाइन फारम र प्रत्यक्ष छलफलमार्फत पनि सुझाव लिइँदैछ।
घोषणा पत्रमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र डिजिटल विकासलाई प्राथमिकता दिने योजना रहेको बताइएको छ। साथै सामाजिक सुरक्षा र सुशासनलाई पनि मुख्य एजेन्डा बनाइने तयारी छ।
ड्राफ्टिङ कमिटीले संकलित सुझावको वर्गीकरण गरी व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नीति तयार गरिरहेको छ। पार्टी नेतृत्वले घोषणापत्र केवल चुनावी दस्तावेज नभई दीर्घकालीन मार्गचित्र हुने बताएको छ।
कार्यकर्ताहरूले यस प्रक्रियाले पार्टी र जनताको सम्बन्ध अझ बलियो बनाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले घोषणापत्रलाई व्यवहारिक र जनमुखी बनाउनेछ।
तर केही आलोचकले घोषणापत्र कार्यान्वयनभन्दा प्रचारमा सीमित हुने जोखिम रहेको बताएका छन्। विगतका प्रतिवद्धता पूर्ण रूपमा लागू नभएको उदाहरण उनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।
एमालेले भने यसपटक घोषणापत्र कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै आएको छ।
