प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको छ ।  प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन पारित भएसँगै सरकारलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने बाटो पनि खुलेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक संसद्बाट पारित विधेयक अनुसार ६४ हजार रुपियाँ हुनेछ ।  यस्तै, पोशाक सुविधा वार्षिक १८ हजार रुपियाँ तथा अतिथि सत्कार खर्च ४० हजार रुपियाँ हुनेछ ।  चाडपर्व खर्चका रूपमा प्रदेश प्रमुखले वार्षिक रूपमा पाउनेछन् ।  यसरी मासिक सेवा सुविधा एक लाख चार हजार रुपियाँ हुनेछ ।
प्रदेश प्रमुखकलागि  बिमा लगायतको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।  यस्तै, प्रदेश प्रमुखले १२ सदस्यीयसम्म सचिवालय बनाउन सक्नेछन् ।  विधेयक पारितसँगै प्रमुख स्वकीय सचिवसहित १२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।  सचिवालयमा सह–स्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिवको पनि व्यवस्था छ ।  यस्तै फोटोग्राफर, कम्प्युटर अपरेटर, प्रशासन तथा लेखा सहायकको पनि व्यवस्था हुनेछ ।  सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था पनि सचिवालयमा रहनेछ ।
यस्तै प्रदेश प्रमुखको दैनिक भ्रमण भत्ता पनि विधेयकले तोकेको छ ।  विधेयक अनुसार स्वदेशमा हुने दैनिक भ्रमण भत्ता तीन हजार रुपियाँ तोकिएको छ ।  विदेशमा दैनिक २५० डलर तोकिएको छ|

प्रदेश प्रमुखको विशेषाधिकारका रूपमा कार्यकालमा उनले गरेका काम कारबाही उपर अवकाशपछि पनि मुद्दा नलाग्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ ।  पदमा बहाल रहेको अवस्थामा पनि मुद्दा लाग्ने छैन ।यसैगरी, संसद् नियमावली निलम्बन गरेर संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भएको भाषा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पनि संसदले पारित गरेको छ ।  संसद्को कार्यकाल सकिएको भन्दै संशोधन दर्ताको समय ७२ घन्टाबाट २४ घन्टामा झारिएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले शुक्रबार आयोग गठन विधेयक पारितका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।  मूल विधेयकमा सामान्य हेरफेर गरी पारित भएको हो ।