काठमाडौँ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँलाई गैरकानूनी तरिकाले नियन्त्रणमा लिइएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशअनुसार आइतबार साँझ नै प्रसाईँ रिहा भएका छन्।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मुद्दामा संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै प्रसाईँलाई थुनामा राख्नु संविधान र मौलिक अधिकार विपरीत भएको ठहर गरेको हो।

प्रसाईँका छोरा निराजन प्रसाईँले दायर गरेको निवेदनमा पूर्वाग्रही नियतले घरमै आराम गरिरहेको अवस्थामा कुनै सूचना नदिई पक्राउ गरी अवैध रुपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गरिएको थियो। अभियानले गर्न लागेको कार्यक्रम विफल पार्ने उद्देश्यले नै पक्राउ गरिएको दाबी पनि गरिएको थियो।

तर अदालतले मिसिल, अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा दुवै पक्षको बहसपछि प्रसाईँले केवल शान्तिपूर्ण नागरिक सभा आयोजना गर्ने विषयमा सार्वजनिक जानकारी मात्र दिएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। संविधानले प्रदान गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकारको प्रयोगमा कुनै गम्भीर खलल पुगेको प्रमाण नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।

उनका गतिविधिले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, जातीय वा धार्मिक सद्भाव र सार्वजनिक शान्तिमा असर पारेको ठोस आधार नपाइएको भन्दै अदालतले थुनालाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो। साथै, प्रसाईँबाट अव्यवस्था सिर्जना गर्ने कुनै व्यवहार, हतियार वा निषेधित सामग्री बरामद भएको प्रमाणसमेत नदेखिएको जनाइएको छ।

अदालतले केवल अभिव्यक्तिका आधारमा व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु संविधान प्रदत्त अधिकारको दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी कदम भएको भन्दै पक्राउ पूर्जी, म्याद थपलगायत सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रिया बदर गरेको छ।