विराटनगर | ४ मार्च २०२६
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मौन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको आचारसंहिता उल्लंघन भए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। आयोगले निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा समर्थकलाई नियम पालना गर्न आग्रह गरेको हो।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीका अनुसार मौन अवधिमा कुनै पनि उम्मेदवार वा दलले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मत माग्ने गतिविधि गर्न पाइँदैन। यदि यस्तो गतिविधि भएको प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार मतदान सुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मौन अवधि लागू हुन्छ। यस अवधिमा सभा, जुलुस, प्रचार अभियान, पर्चा वितरण, पोस्टर टाँस्ने लगायतका प्रचारात्मक गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि मत माग्ने वा प्रचार गर्ने कार्य गर्न पाइँदैन।
निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रको आसपास प्रचार सामग्री राख्न नपाइने पनि स्पष्ट पारेको छ। आयोगका अनुसार मतदान केन्द्रको कम्तीमा ३०० मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्रकारका पोस्टर, ब्यानर, झण्डा वा प्रचार सामग्री राख्न पाइँदैन। यदि यस्तो सामग्री फेला परे तत्काल हटाइने र सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि जनाएको छ। यदि मौन अवधिमा कसैले मतदातालाई प्रभावित पार्ने, पैसा वा अन्य प्रलोभन दिने, धम्की दिने वा मतदानमा अवरोध पुर्याउने प्रयास गरेमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई पनि सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सूचना, गलत प्रचार वा मत प्रभावित गर्ने सामग्रीबारे सचेत रहन आयोगले अनुरोध गरेको हो। आयोगका अनुसार प्रमाणसहित उजुरी आएमा तत्काल अनुसन्धान गरिने र दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ।
यसैबीच आयोगले सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार आचारसंहिता पालन गर्न अपिल गरेको छ। निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सबै पक्षको जिम्मेवारी रहेको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यदि मौन अवधिमा गम्भीर प्रकारको आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइए उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज हुने वा अन्य कडा कारबाही पनि हुन सक्नेछ। त्यसैले आयोगले सबैलाई नियम पालना गर्न र निर्वाचन प्रक्रियालाई मर्यादित बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
