सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश

२२ पुस, काठमाडौं — दलत्यागको अभियोगमा सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न राजनीतिक दलले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगरेको विषयमा तत्कालीन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा विरुद्ध दायर रिट निवेदन करिब साढे तीन वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएको छ।

नेकपा एमालेले २०७८ साल भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै, पार्टी विभाजन गरेर अलग भएको समूहका नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ता बदर हुनुपर्ने माग गरेको थियो। तर लामो समयपछि अदालतले एमालेको दाबी स्वीकार नगर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ।

विवादको पृष्ठभूमि

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र चर्किएको आन्तरिक विवादका कारण पार्टी दुई धारमा विभाजित भएको थियो। त्यसक्रममा केपी शर्मा ओली समूह र माधव–प्रचण्ड पक्षबीच तीव्र टकराव देखिएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले नेकपाको दर्ता खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको थियो।

अदालतको सो निर्णयपछि एमालेमै फर्किन बाध्य भएका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह राजनीतिक रूपमा दबाबमा परेका थिए। तत्कालीन कानुनी व्यवस्थाअनुसार दल फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले उनीहरू सांसद पद जोगाउन कठिन अवस्थामा थिए।

यहीबीच शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा सहयोग गरेका उक्त समूहलाई लाभ पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्यायो, जसमा २० प्रतिशत समर्थन पुगे पनि सांसद पद कायम रहने व्यवस्था गरिएको थियो। यसपछि एमालेले ह्विप उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आफ्ना २२ सांसदसँग स्पष्टीकरण सोध्यो र अन्ततः १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न सभामुख सापकोटालाई औपचारिक पत्र पठायो।

सभामुखको निर्णय र एमालेको आपत्ति

दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सभामुखले पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भए पनि सापकोटाले त्यसमा ढिलाइ गरे। यही समयावधिमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको समूहले एमालेबाट अलग भएर निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरायो।

नयाँ दल दर्ता भइसकेपछि सभामुख सापकोटाले ती सांसदहरू अब एमालेको सदस्य नरहेको भन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेनन्। यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले सभामुख र निर्वाचन आयोग दुवै विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

अदालतको निष्कर्ष

रिटमाथि तत्काल सुनुवाइ हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै समाप्त भयो र ती सांसदहरू स्वतः पदमुक्त भए। त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेर संसदमा प्रवेश गर्‍यो, जबकि समानुपातिकतर्फ सिट ल्याउन सकेन।

यसबीच राजनीतिक परिदृश्य अझै फेरिँदै गयो र माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीसहितका कम्युनिष्ट घटकहरू मिलेर नयाँ दल गठन भइसकेको अवस्था आयो। यी सबै बदलिएका सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्ततः एमालेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

निर्देशनात्मक आदेश किन ?

यद्यपि सुनुवाइका क्रममा एमाले पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले तत्कालीन सभामुख सापकोटाको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाए। उनीहरूले सभामुखले संवैधानिक तटस्थता कायम नगरी सत्ता र दलगत स्वार्थअनुसार निर्णय गरेको दाबी गरे र भविष्यमा यस्ता अभ्यास दोहोरिन नदिन अदालतबाट सुधारात्मक आदेश आवश्यक रहेको जिकिर गरे।

यसै सन्दर्भमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिल पोखरेलको इजलासले ‘केही निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गर्ने निर्णय सुनाएको छ। तर ती आदेशको विस्तृत विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।