२३ कात्तिक, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार नपाए सिंहदरबारमा धर्ना बस्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले संविधानले दिएको अधिकार नपाए चाँडै सिंहदरबारमा धर्ना बस्ने बताएका हुन् ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकार सूचीका काममा समेत संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनको गुनासो छ । प्रदेशका अधिकार तत्काल हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले हस्तान्तरण नभए मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा सिंहदरबारमा धर्ना बस्ने बताए ।

सांसद गोम्बु शेर्पाले संघीय सरकारले प्रदेशको एकल अधिकार र संघ तथा प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरु कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशको अधिकार प्राप्तिका लागि तपाईंको योजना के छ भनी सोधेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारले अधिकार दिन नचाहेको बताए । ‘हामीले हाम्रो अधिकार ल्याउनका लागि र जनतालाई डेलिभरी दिनका लागि, संघीय सरकारले कब्जा गरेर राखेका अधिकारलाई ल्याउन मुद्दा हाल्न पनि सक्छौं’, उनले भने, ‘संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार प्रदेशमै ल्याउनका लागि सिंहदरबारमा गएर धर्ना दिन पनि सकिन्छ । र, म अधिकार छिट्टै आएन भने, उहाँहरुले तदारुकता दिनुभएन भने सिंहदरबारमा म आफैं मुख्यमन्त्रीको हिसाबले गएर धर्ना दिन्छु ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘संविधान बमोजिम प्रदेशका अधिकार प्रदेशमा ल्याउने कुरामा अघिल्लो पटक पनि मैले केही कुरामा संघीय सरकारलाई मुद्दा हाल्ने कि भनेको थिएँ’, उनले भने, ‘त्यतिबेला म दोस्रो ९मन्त्री० दर्जामा थिए, अहिले पहिलो दर्जामा ९मुख्यमन्त्री० छु ।’

उनले यसभन्दा अघिल्लो ९शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको० सरकार प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने भन्दा सरकार जोगाउन मात्र केन्द्रित भएको बताए । तर अहिलेको सरकारले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ढिलो गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले पनि संघीय संसदले प्रदेशका र स्थानीय तहका अधिकारहरु स्थापित हुने खालका संविधानका अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्न कानुनहरु बनाउन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ’, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘कहिले प्रदेशका माननीयहरुलाई ओज घट्ने गरी मर्यादाक्रम बनाउने, कहिले प्रदेशलाई होच्याएर गर्ने काम पनि संघीय संसदमा भइरहेको सुनेकै छौं । अब हामी यही अवस्थामा बसिरहन सक्दैनौं ।’

प्रश्नोत्तरका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामकरणपछि देखिएको विवाद सामधानका लागि सरकार गम्भीर भएको बताए । उनले वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान गरिने पनि बताए । कोशी प्रदेशसभामा पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुँदा ७ सांसदले प्रश्न सोधेका थिए । प्रश्न सोध्नेमा राजन किराती, गोम्बु शेर्पा, रेवतीरमण भण्डारी, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, सपना दर्जी, रमेशकुमार बस्नेत, छविलाल चुडाल र रामदेव यादव थिए ।