कोशी प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पेस

विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन (कोशी प्रदेश) पेश गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रमबीच नायब महालेखापरीक्षक पद्मप्रसाद आचार्यले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्र हित, देशको आर्थिक स्थिति मजबुद पार्न र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रतिवेदनले दिएका सुझाव उपयोगी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सबै मिलेर महालेखापरीक्षकले दिएको सुझाव कार्यान्वयनलाई सम्बन्धित ठाउँले ध्यान दिन जरुरी छ भन्दै प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट पनि सुझाव लागू गर्न अग्रसरता कायम रहने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्यालयले बेरुजु घटाउन दिएको सातबुँदे सुझाव कार्यान्वयन गरेमा मितव्ययी कायम भई जथाभावी हुने खर्च घट्ने धारणा राख्नुभयो ।नायव महालेखापरीक्षक आचार्यले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोे सुझावअन्तर्गत नीति तथा कानूनी व्यवस्था, आयोजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, बजेट व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्था सार्वजनिक स्रोत र सम्पत्ति संरक्षण, भौतिक पूर्वाधार विकास र वित्तीय प्रशासन तथा आर्थिक अनुशासन कार्यान्वयन गरेमा बेरुजु घट्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रालय, संवैधानिक अङ्ग, प्रदेश कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थासमेत दुई सय चार निकायमध्ये यो वर्ष बेरुजु  एक अर्ब ६४ करोड ६३ लाख १२ रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३३ करोड ८३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्ने  एक अर्ब १८ करोड ८१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र पेस्की  ११ करोड ९७ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशमा बेरुजु तीन दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ भने अद्यावधिक बेरुजु  चार अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएका मन्त्रालयहरूमा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय  ४९ करोड ६२ लाख ७० हजार रुपैयाँ , खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय ४६ करोड चार लाख १८ हजार  रुपैयाँ, कषि मन्त्रालय  २२ करोड ८३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ , वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय  नौ करोड ११ लाख १८ हजार रुपैयाँ  र स्वास्थ्य मन्त्रालय  छ करोड ७३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।