मोरङ । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले सरकार स्थानीय निकायको चुनाव गराउन लागि परेको बताउनु भयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा विराटनगरमा आयोजित “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको कानुनी अभियान” नामक गोष्ठीमा संविधान कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बताउनु भयो ।
मन्त्री नायकले संविधान कार्यान्वयनका लागि भएपनि स्थानीय निकायको चुनावलाई शिघ्रता दिनुपर्नेमा जोड दिदैं सबैको बुझाईमा एकरुपता आउन नसक्दा जातीय विभेद तथा पहिचान मेटाउने काम रोक्न जटिलता सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
“सङ्घीयताले सबै पक्षलाई अधिकार सम्पन्न बनाउछ, देश एउटा युगबाट अर्कोमा प्रवेश गर्दैछ, त्यसैले सबैको बुझाइमा एकरुपता हुनुपर्छ” मन्त्रि नायकले सो कुरा बताउदै सरकार जुन सुकै हालतमा चुनाब गराउन लागि परेको बताउनु भयो । मधेशी मोर्चा संग छिटै छलफल गरी निचोडमा पुग्ने उहांको भनाई थियो । मन्त्री नायकले राज्य पुूजीगत खर्च गर्न असमर्थ रहेको भन्दै पुँजीगत खर्चको सही सदुपयोग गर्न सके अधिकांश समस्या सहजै समाधान हुने बताउनुभयो ।मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराज घिमिरेले संविधान कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विषयमा कानुन बनाउने कार्य प्राथमिकतामा रहेको भन्दै “गरिबका लागि सरकार” कार्यक्रममार्फत लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रमहरु भइरहेको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियाका सहभागीले सुरक्षा निकायमा दलितहरुको सहभागितामा विभेद भएको, दलित कानुन प्रभावकारी नभएको तथा शिक्षा र चेतना उकास्ने प्रभावकारी संयन्त्र बन्न नसकेको लगायतका गुनासो गर्नुभयो । जातीय छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका साथै सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । कार्यक्रम प्रदेश नं.१ का सरोकारबाला निकाय, बिभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख, शिक्षक लगायत बिभिन्न मातहतका ब्यक्तिहरुको सक्रिय उपस्थिति थियो ।