अबिजाल बिष्ट / मोरगं ।

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनले गर्ने न्यायिक काम संविधान, कानुन अनुरुप हुन्छन् कि हुँदैनन् ? उनले न्याय दिँदा निश्पक्षता अपनाउँछिन् कि अपनाउँदिनन् ? नागरिकले गर्नु पर्ने प्रश्न यो हो । तर, विधिको शासनका पक्षमा भएको सञ्चार माध्यमले नै कुन फैसला गर्दा कुन पार्टीलाई लाभ पुग्छ ? आइजीपीमा नवराजलाई फुली लगाइदिइन् भने त शेरबहादुरसँग टसल गरेको सावित हुन्छ भन्न मिल्छ ? संविधान, कानुन, आधार प्रमाणले जे प्राप्त हुन्छ न्यायालयले त्यही गर्नु भन्नु पर्दैन ?

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएसँगै राज्यका तीन अंगबीच देखिएको तनाव समाधानतर्फ उन्मूख भएको छ ।
कार्यपालिकाका नाममा शेरबहादुर र पुष्पकमलले न्यायपालिकामाथि गरिरहेको वार्गे्निङ र तानाशाही कदममा पदको मर्यादा गुमाएर सामेल भएकी सभामुख ओनसरी घर्तीले त्यस क्रममा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरिन् । आफ्नै सचिवालयमा बसेर देशको सर्वाेच्च न्यायपालिकाका प्रमुख विरुद्ध महाभियोग तयार गर्ने, महाभियोग दर्ता हुनासाथै हतारहतार निलम्बनको पत्र लेख्ने र अप्रमाणिक हस्ताक्षरको हतियार प्रयोग गरेर रातारात काम प्रधानन्यायाधीशलाई पद बहाली गराउने कामसम्म उनको संलग्नता रह्यो । सभामुखको पदलाई प्रधानमन्त्री मातहतको निजी सचिवालयका रुपमा प्रयोग गरेकी सभामुख ओनसरी घर्तीको यो कदम सर्वाेच्च अदालतको शुक्रवारको अन्तरिम आदेशले निष्काम सावित भयो ।
संसदको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको महाअभियोग अघि नबढाउन र प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्कन सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार भर्सेस अदालतमा रहेको द्वन्द्व त्रिपक्षीय भएको थियो ।

यसको सरुवात प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयंले गरिन् । शुक्रबार नै सर्वोच्चमा हाजिर भएकी प्रधानन्यायाधीश कार्की आइतबारबाट नियमित काममा आएकी छन् । तर, उनले आफ्नो इजलास राखिनन् । आफूले कुनै मुद्दा नहेरेर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सहमतितर्फ अघि बढ्ने संकेत गरेकी छिन् ।

अब कार्कीको कार्यकाल एक महिना मात्रै छ । केही वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई एक महिनाअघि नै विदा बस्ने प्रचलनअनुसार विदामा बस्न सुझाव दिएका छन् ।

कार्की विदा बस्ने सम्भावना त निकै कम छ । तर, उनले अब बाँकी कार्यकालमा मुद्दा नहेर्ने संकेत देखिएको छ ।

न्यायिक प्रचलन अनुसार प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा बञ्चमा बस्दैनन् । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार विदा हुने बेलामा न्यायाधीशले मुद्दा मामिलामा सहभागिता जनाउँदा न्यायमा प्रभाव पर्ने भएकाले त्यसो गर्ने प्रचलन रहेको छ । मुद्दा नहेर्ने भइसकेपछि महिना दिनअघि कोही न्यायाधीश विदामा बस्छन् भने कसैले कार्यालयमा हाजिर भए पनि मुद्दा हेर्दैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतमा पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेको केही घण्टामै व्यवस्थापिका संसद र सभामुख पनि लचिलो भएर प्रस्तुत भएका छन् । तर, सभामुख घर्ती मगरले निकै सुझबुझपूर्ण कदम चाल्दै संसर्द क साताका लागि स्थगित गरिन् । जेठ ४ गतेसम्मका लागि संसद स्थगित गरेर पत्रकारहरुमाझ उपस्थित सभामुख आक्रामक रुपमा प्रस्तुत पनि भइनन् ।

यसले आफ्नो विशेषाधिकार हनन भयो भन्दै संसद वा सभामुखले तत्काल कुनै प्रतिक्रियात्मक कदम चाल्ने सम्भावनालाई टारेको छ । र, जेठ ४ सम्म्ममा यो विषय कुनै न कुनै रुपमा समाधानमा जाने उनको अपेक्षा देखिन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, सरकारले के गर्ला ? यदि सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध जाने हो भने सरकारको एउटा मात्र विकल्प अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनमा जाने हो ।  यदि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आगामी दिनमा आफैं मुद्दा हेरिनन् भने कांग्रेस र माओवादीलाई संसदमा रहेको महाअभियोग फिर्ता लिने वातावरण बन्ने स्रोतहरुको दाबी छ । माओवादीको चरित्र राजनीतिक भन्दा यस्तै वार्गे्निङमा आधारित छ र राजनीतिमा उसले पाएको स्थान सहमतिका नाममा पनि वार्गे्निङले खडा गरेको स्पेश हो । सर्वाेच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नवराज सिलवाललाई आइजीपीको फुली लाइदिने पो हो कि ? शेरबहादुरलाई जेल हाल्ने पो हो कि ? सिलवाललाई फुली लगाउने नलगाउने कुरा अदालतमा चलेको मुद्दामा प्रस्तुत हुने आधार प्रमाण र कानुनी ब्यवस्थासँग गाँसिएको छ । कुनै पनि न्यायकर्मीलाई यस्ता सर्तले बाँध्न मनोवैज्ञानिक त्रास खडा गर्नेगरी समाचार वा प्रचारका विषय हुन सक्दैनन् ।