पत्रकार महासंघको चुनाव र पार्टी पत्रकारिताको ‘साइड इफेक्ट’  राजनीतिको चक्रव्यूहमा पर्दैछ नेपाली पत्रकारिता

-भानुभक्त आचार्य

अघिल्ला चुनावहरुभन्दा यसपालि पत्रकारहरुको चुनावको चर्चा अधिक छ । अहिले भइरहेको यो चर्चा पत्रकारिताको व्यावसायिक विकास, श्रमजीवी पत्रकारहरुको सेवासुविधा वा प्रेस स्वतन्त्रतामा आइपरेको व्यावधानलाई चिर्नका लागि भएको होइन । राजनीतिक दल आबद्ध प्रेस क्लबहरुले सिफारिस गरेअनुसार महासंघले नयाँ सदस्यता अनुमोदन तथा वितरण नगर्दा भएको किचलोले उत्पन्न भएको हो । परिणाम स्वरुप, ६ दशक लामो इतिहास भएको नेपाल पत्रकार महासंघको गरिमालाई धुलिसात पार्ने र यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

यसपटक पत्रकार महासंघका दर्जनौं शाखा कार्यालयहरुमा सदस्यता वितरणसम्बन्धी विवादलाई लिएर हप्तौंसम्म तालाबन्दी गरियो भने केन्द्रीय कार्यालयमा समेत तीनजना केन्द्रीय सदस्यहरु (माधव दुलाल, दिपेन्द्र कुँवर र रोशन पुरी) ले सदस्यता वितरण विवाद र केन्द्रीय समितिको अपारदर्शी कार्यशैलीमा गम्भीर असहमति जनाउँदै माघ २५ गते आफ्नो फरक मत फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरे । गैरपत्रकार मात्रै होइन, गैरनेपाली नागरिकले समेत सदस्यता पाएको भन्ने चर्चा चल्यो । जिल्लामा भइरहेका सदस्यता विवाद र केन्द्रीय समितिमा समेत आफूले भनेको जस्तो नभएपछि प्रेस युनियनले महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा फागुन २ गतेदेखि ६ गतेसम्म तालाबन्दी गर्यो ।

इलाम र पाँचथर जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको चुनावको विषयलाई लिएर पत्रकार प्रेम अधिकारी र लवदेव ढुंगानाले फागुन ११ गते महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरी ढोकैमा अनसन बसेका छन् । यी घटनाक्रमहरुले पत्रकार महासंघभित्र भरहेका असन्तुष्टिलाई छताछुल्ल पारिदिएका यस आलेखको उद्देश्य पत्रकारितामा चासो राख्ने सबैले पत्रकारिताको आवरणमा हुने राजनीतिक चलखेलबारे थाहा पाउन् र राजनीतिक हस्तक्षेपरहित पत्रकारिता किन महत्वपूर्ण छ भन्ने मनन गरुन् भन्ने हो । नेपाली पत्रकारिताभित्र भइरहेको राजनीतिक चक्रव्यूहलाई यहाँ विभिन्न पाँच सवालअन्तर्गत विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सवाल १: महासंघमा सदस्यताको आकर्षण र विवाद किन हुन्छ ?

नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यतामा आकर्षण हुनुका पछाडि दुईओटा मूल कारणहरु छन् । पहिलो, राजनीतिक दलको सामान्य कार्यकर्ता भएर राजनीतिमा माथि पुग्न गाह्रो छ । ठूला नेताहरुले नचिनुञ्जेल र उनीहरुले काखी नच्यापुञ्जेल जति वर्ष कार्यकर्ता भए पनि माथिल्लो तहमा वा लाभका पदमा पुग्न सकिन्न । पत्रकारको आवरणमा कार्यकर्ता भइयो भने अन्तर्वार्ता लिने वा समाचार संकलन गर्ने बहानामा उनीहरुको चुलाचौका सम्म पुग्न सकिन्छ । पत्रकारितामार्फत् उनीहरुको राम्रो बखान गर्न सकियो भने प्रेस सल्लाहकार वा विभिन्न समितिहरुमा छिर्न सकिन्छ । छोटो बाटोबाट चाँडो माथि पुग्ने अभिप्रायले राजनीतिक दलका सामान्य कार्यकर्ताहरु पनि पत्रकारको सदस्यता लिन लालायित हुन्छन् ।

दोस्रो कारण, पत्रकार भइसकेपछि स्थानीय तहमा सानातिना फाइदा लिन सकिन्छ । बन्दमा प्रेस टाँसेर गाडी चलाउन, सरकारी संस्थामा कुनै सेवा लिन, कसैलाई भनसुन गर्न, तेलको लाइनमा प्राथमिकतामा पर्न, पत्रकार भएको बहानामा विभिन्न संघसंस्थामा बसेर लाभ लिन विभिन्न व्यक्तिले पत्रकारको कार्डको दुरुपयोग गरेका भेटिन्छन् । कसैले आफूले गरेका काम कारबाही माथि प्रश्न उठायो, दबाब दियो भने प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन भयो भनेर पत्रकारको सञ्जाललाई दूरुपयोग गरेको पनि बेलाबेला देख्न पाइन्छ ।

यस्तो कार्यमा पत्रकारको आवरणमा च्याँखे थाप्नेहरु सक्रिय छन् । सदस्यता कार्डको दुरुपयोग रोक्न सक्नु हो भने महासंघप्रति यतिविध्न आशक्ति हुने थिएन । महासंघमा राजनीतिक प्रेस क्लबहरुको प्रभाव बढ्न थालेपछि पत्रकार महासंघमा सदस्यता विवाद बढ्न थालेको हो, जसले चुनावकै निष्पक्षता प्रभावित हुन थालेको हो । प्रेस क्लबले सिफारिस गरेर जति बढीलाई सदस्यता दिलाउन सक्छन्, त्यही अनुपातमा जिल्ला शाखामा चुनाव जित्न/जिताउन सकिन्छ ।

जिल्लामा जित्ने अध्यक्ष र पार्षदहरुको संख्या (पत्रकार महासंघको केन्द्रीय चुनावका मतदाता) को आधारमा केन्द्रीय समितिमा जित्न वा समस्करण बनाउन सकिन्छ । त्यसैले, पत्रकारिता गर्न छाडेका, सञ्चार संस्थामा काम गर्ने तर पत्रकारिता नगर्ने प्राविधिक वा अन्य कर्मचारी, पत्रकारिता भर्खरै सुरु गरेका (महासंघको विधान अनुसार कार्यअवधि नपुगेका), पत्रकारिता के हो भन्ने मेलोमेसो नपाएका लगानीकर्ता, सेयर सदस्य आदिलाई समेत पत्रकार हो भनेर दबाब दिई आफ्ना मतदाता बढाउने, त्यही अनुपातमा पार्षद् बनाउने जोडघटाउ चल्छ ।

पत्रकारिता नगरेको वा निष्कृय बसेको व्यक्तिलाई आफ्नो समूहलाई समर्थन गर्ने सर्तमा जबर्जस्ति सदस्यता दिलाउन राजनीतिक पार्टी प्रेस क्लबहरु कम्मर कसेर लागेपछि असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ । महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले हालै एउटा अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा संगठित भएका पत्रकारले कोटामा सदस्यताको भागबन्डा खोजेर समस्या आएको हो ।’ खासमा भएको त्यही हो ।

सवाल २: पार्टी प्रेस क्लबहरुबाट स्वतन्त्र पत्रकारिता सम्भव छ ?

नेपाली कांग्रेसमा झुकाव राख्ने पत्रकारहरुले पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका खोज्ने अभिप्रायले २०४८ जेठ १३ गते प्रेस युनियनको स्थापना गरेका हुन् । कांग्रेसी पत्रकारहरुको सिको गर्दै बामपन्थी विचारधारा बोक्ने (खासगरी नेकपा एमाले सम्बद्ध) पत्रकारहरुले सन् २०५६ मा २२ मा प्रेस चौतारी गठन गरे । गठन गर्दाका बखत युनियन र चौतारी दुवै सम्बन्धित पार्टीका शुभेच्छुक संस्था थिए । पछि २०६१ माघ २१ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले क्रान्तिकारी पत्रकार संघ गठन गर्‍यो, जसको मूल उद्देश्य माओवादी ‘जनयुद्ध’को प्रचारप्रसार र सरकारी रबैयाहरुको भण्डाफोर गर्नु थियो । २०७३ जेठ १९ देखि प्रेस सेन्टर नेपाल नामकरण गरिएको यो प्रेस क्लब स्थापनादेखि नै माओवादीको जनवर्गीय संगठनका रुपमा देखा पर्‍यो ।