डम्बर न्यौपाने, बिराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १७ वडामा वडा सदस्य जनप्रतिनिधीले नाम मात्रको उपभोक्ता समिती खडा खरी निर्माण कार्य अप्रत्यक्ष आफै गरेको खुलासा भएको छ । वडास्तरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोत्ता समिति गठन गर्दा जनप्रतिनिधि वा कार्यालयले तोकेको प्रतिनिधिको रोहवरमा उपभोक्ता समिती गठन गरिने प्रावधान छ । जसमा जुन क्षेत्रमा निर्माण कार्य हुन्छ त्यस टोलका सबै सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर छलफल पश्चात निर्माण उपभोक्ता समिती गठन गर्नु पर्छ तर जसले दालमा कुछ काला भनेझै नियत खराब राखेर बढी मुनाफा हुने देखिए पछि उसले आफनौ हैसियत देखाउने गर्दत । वडा नं १७ मा त्यस्तै देखियो । कार्यालयको कर्मचारीलाई सदस्यको तायतुईको हौसियतले मुख्य जिम्मेबारी दिदा गुणस्तर हिन काम हुन थाले पछि स्थानीय बासीहरुले आन्दोलन नै गरेका छन् ।
सो वडाका कम्प्युटर अपरेटर नरेशकुमार साहले काशिम टोल उपभोक्ता समितिको सचिव पद भएर नाला निर्माणको काम गरिरहेका बताएका छ तर उनी भन्छन् म छुईन् । एक जनप्रतिनिधी वडा सदस्य पनि निर्माण कार्यमा सम्लग्न छन् भनेर स्थानीय बताउछन् ।
उपभोक्ता समिती निर्माण भए पछि स्थानीय संग नगरपालिकाले तोके अनुसार रकम उठाईन्छ तर यो कसैलाई थाहा छैन् । मिलोमतोमा उपभोक्ता गठन भएपछि अर्का जनप्रतिनिधी सदस्यले गुनासो समेत पोखेका छन् ।
गठन गरी सके पछि नगरपालिकामा सम्झौता हुन्छ त्यस पछि पुन अनुगमन समिती निर्माण भई बढी रकमको निर्माण भए स्थानीय पत्रिकामा बिज्ञापन दिएर कोटेशन आवहान गरीन्छ तर यहाँ केही गरिएन् । कति रकमको हो देखिने गरी रकम सुचना बोर्ड समेत टाँसीएन् । यसको मतलब कम गुणस्तरमा काम गरी मुनाफा बनाउने र त्यो रकम बाडीचुडी खाने नियत भएको स्पष्ट देखिएको स्थानीयहरुले बताए । अनुगमन समितीले सिफारिस गरे पछि भुक्तानी हुने प्राबधान भए पनि पछि स्थानीय कसैले अख्तियारमा उजुरी परे हामी सबैलाई अप्ठयारो हुने भएकोले अनुगमन समिती बिच झै–झगडा शुरु भएको स्थानीय बताउछन् ।
स्थानीयका अनुसार साहले नाला निर्माणको काम गर्दा फतिम मियासँग घर अगाडिको नाला निर्माण गर्न रकम मागेका हुन् । मियाले रकम नदिएपछि घर अगाडि नाला निर्माणको काम छोडेका हुन् । स्थानीय बासिन्दा र अर्को वडा सदस्यले कर्मचारी नै उपभोक्ता समितिको सचिव भएर नाला निर्माणको काम गर्दा काम गुणस्तरहीन हुने गरेको व्यापक गुनासो आएको बताए । उनीहरुले त्यसबारे महानगरपालिकामा समेत जानकारी गराएको बताए । तर धेरै दुहबी नगरपालिकामा ५ लाख भन्दा माथिको रकममा सबैलाई छलफलमा राख्ने चलन भएको र सुचना बोर्ड टाँसिने गरेको उदाहरण छन् ।
बिराटनगर महानगरपालिका भित्रका १९ वटा बडाहरुमा अहिले असारे बजेट सक्नका लागि वडा सदस्य जनप्रतिधिहरु नै उपभोक्ता समितीको अध्यक्षमा आफन्तको नाम राखी धरौटी समेत आफै राखि काम गरिरहेको गुनासो महानगरपालिकामा थुप्रै उजुरी परेको महानगरपालिका स्रोतले बताएको छ । अरु सदस्यलाई त सोध्दा नाम राखेको पत्यै छैन् । यदि यस्ता कामको बिल पास भयो र बढी मुनाफा बनाई कमसल कामको भुक्तानी दिएमा स्थनीय जनता अख्तियार सम्म जाने बताउछन् ।